ਏਅਰਪੋਰਟ ''ਤੇ ਰਨਵੇਅ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਿ-ਕਾਰਪੇਂਟਿੰਗ/ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਨਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਰਨਵੇ ਦੇ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਂਟਿੰਗ/ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਭਵ ਜੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 16 ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਨਵੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਰਨਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਉਡੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰਨਵੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਲਈ 2 ਹਫਤੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।