...ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10-10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।