ਦੁਬਈ ''ਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲਟਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਬਚੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DSP ਤੱਕ...

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਵਾਦੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਾਰਜਿਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਚਾਨ੍ਹਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਜੋੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8