ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2021’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ,ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ): ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 47,627 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 90% ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 6.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ 4755 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰੇਗੀ ਸਮਰਪਿਤ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2005-06 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7004 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 4037 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90% ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ 763 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਜੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 19 ਅਗਸਤ, 1999 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।