ਪੀ. ਜੀ. ਹਾਦਸੇ ''ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ) ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਟ ਇਸ ਲਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂ. ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0.25 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ. 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜÎਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

...ਤਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਚ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਹੋਸਟਲ
ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ. ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਚ ਹੋਸਟਲ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।