ਚੋਣਾਂ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ''ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੰਪਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੁਕਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਥੋਕ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਯਕੀਨਨ ਸੱਤਾਧਿਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸਬਕ' ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ 'ਖੁਸ਼ੀ' 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਊਥ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਚੀ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਥਾਣੇ :
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ 'ਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ 269 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ- ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲ ਉਕਤ 269 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ :