ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ''ਆਪ'' ਦਾ ਵਫਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਫਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ (ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ) ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਵਫਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਲਚ' ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ. ਟੀ. ਟੀ., ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਦਲੀਏ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਲਤੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਾਹਲ ਕਲਾਂ, ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ।