ਮਾਲੀਏ ''ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ : ਸੁਖਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗ਼ਲਤ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਜਾੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੂੜਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾੜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ (ਵੀਡੀਓ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਰਾ ਬਣੀਆਂ ਇਹ 2 'ਭੈਣਾਂ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ