ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਚ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮੁੜ 25 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ 885 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 29 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹੀ। ਇੰਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। 2021 ਵਿਚ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 14.1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਫਤ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਡਾਟਾ
ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14.5 ਕਰੋੜ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਔਸਤ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਲਈ ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 650 ਰੁਪਏ (ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਚਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬੀ. ਏ. ਸੀ. ’ਚ ਅਗਲਾ ਇਜਲਾਸ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਮੰਗ

ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਘੱਟ
ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 2021-22 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 14,073 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,36,178 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਵਾਈ.) ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 29 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਪੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਵਾਈ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਫਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਰਿਫਿਲ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 567 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ 2016 ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 100 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2018 ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 434 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 941 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਫਿਲ 506 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ 231 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 806 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 575 ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਹਾਈਕਮਾਨ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ