ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.)-ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ. ਪੀ.), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੇਡਰ-ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 10ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ, ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਡਹਾਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਰਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਹਨ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੇਖੋ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ.

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।