ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ''ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2017'' ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2017' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 'ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਫੀਟ ਆਫ ਇਲਲੀਗਲੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 2017' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੱਥੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।