ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)– ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਧਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੰਦ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਭੈਣੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿਵੀਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਧਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਟਕਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨੋਟ-ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।