ਕੈਪਟਨ 2017 ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੇ : ਸੁਖਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਜ.ਬ.)– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ 2017 ਜੋ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।