ਕੈਪਟਨ ਫਰਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ''ਚ ਜੁਟੇ : ਖਹਿਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ।  ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਜੇ. ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਕੀਲ-ਕਲਾਈਂਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਏ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਕਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 'ਟਰਮ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ' ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।