ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧੀ ਮਿਆਦ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰੇਰਾ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।