ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਲਈ  ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਜ਼, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।