ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ, ''ਕੈਪਟਨ'' ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰਹ 'ਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਪਾਵਰ (ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਘੁਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, 'ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 18 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ