ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 140 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2 ਫੀਸਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 242 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਆਇਨੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।