ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 2020-21 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜਨ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 54.64 ਰੁਪਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀ ਆਰਜੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.  ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 24 ਫਰਵਰੀ ,2020 ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਦਸਬੰਰ,2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ., ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੂੰਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ,2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਲਾਂ ’ਚ ਉੱਜੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ 17 ਮਾਰਚ,2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੂੰਗੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਕਰਾਤਮਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਲਾੜਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?