ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, PM ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਜਲੰਧਰ/ਕਪੂਰਥਲਾ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਦਿਨ Alert! ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ "ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ" (Caste and Drug Census) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 127 ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 'ਆਪ' MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡਾਟਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ-ਇਕ ਮਾਲਵਾ (ਲਾਲੜੂ), ਦੋਆਬਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ) ਅਤੇ ਮਾਝਾ (ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਅਜਨਾਲਾ) ਤੋਂ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਦੋਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੈ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵਾਹਘਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ' (DoPT) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
1. ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
2. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਸ-ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e