ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ''ਤੇ ਪਾਇਆ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁਕ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਮੈਂਟ (ਜੀ.ਓ.ਜੀ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਦਿ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।