ਕੇਂਦਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।