ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੌਣ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ‘SYL’ ਗੀਤ ’ਚ ਕੀਤੈ ਜ਼ਿਕਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ, ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ : ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 3.5% ਦੀ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੱਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।