ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਤਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਕਰਵਾਏ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। 
ਖਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚੇਂਜ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ.) ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਈ. ਓ., ਨਿਗਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।