ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ : ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 25,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ (ਕੁੱਲ 50,000 ਵਿਚੋਂ) ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲੈਂਡ-ਲੋਕਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵੈਲਿਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਾਰੂਥਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।