ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ  ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੀਤਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟਵੀਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।