ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ: ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-'ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ' 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।