ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ''ਚ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਸਮਰਾਲਾ (ਗਰਗ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।