ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਕਿਹਾ-ਤੁਰੰਤ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵਾਪਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ (ਕਾਂਸਲ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 25% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ 75% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ਼ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।