ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 21,734 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 11810 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ 19,026 ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 2573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1952 ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ 689 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ 297 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 44,313 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 15,410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।