ਬਿਆਸ ਰੇਪ ਕਾਂਡ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ (ਰਾਕੇਸ਼) : ਬਿਆਸ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਦਰ ਲਾਰੈਂਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 257/2019 ਜ਼ੇਰੇ ਦਫਾ 376, 201, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6, 8 ਤੇ 21 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ੀਤਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਬਿਆਸ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਪੀੜਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।