ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ : ਰਾਜੇਵਾਲ

Saturday, Dec 21, 2019 - 02:28 PM (IST)

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜ਼ਾਰ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


author

Anuradha

Content Editor

Related News