ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਅ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪਾਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਬਲਬ, ਇਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਬਿੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  

ਦੂਜੇ ਸੁਝਾਅ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਦਿ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ