ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਕੋਮੀਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲਿਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  NRI ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।