ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਮਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਕਾਂਸਲ): ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਦੀ ਹਮੀਰ ਪੱਤੀ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ।ਇਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁੜ ਦਾਗੀ ਕੀਤੀ ਵਰਦੀ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਰਈਸ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ਼ੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਮੋਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।