ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ, 27 ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜ.ਬ.) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਸੁਮਿਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ 24 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ‘ਐੱਮ’ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਗਾਇਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਡੇਬਲ ’ਚ ਘਿਓ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ NGT ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੌਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ : ਆਖਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ

14 ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਰੀਸ਼ ਸੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 8 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।