ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ : ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ

Thursday, Dec 02, 2021 - 10:18 AM (IST)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) - ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਲਪੁਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤਕ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 9 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਿਰੰਜਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਓ. ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈ. ਓ. ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਧੰਮ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 


rajwinder kaur

Content Editor

Related News