1800 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗਾ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ
10/21/2019 12:53:46 PM
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 1800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼, ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
'ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲਾਭ
ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ 'ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਲਾਭ
– ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
- ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ, ਪੈਨੇਲਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 360 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ
ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਗਸ ਬਿਲਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਸਟਵਾਂਟੇਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬੋਗਸ ਬਿਲਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ 360 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵੈਂਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਰੈਬ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੈਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨੇਲਟੀ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।
– ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
