ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)  - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ  ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।