ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗਬਨ, PWD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਪ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਰਚੁਅਲ ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਨਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 6064 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (60.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁਲੱਥ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਛਾਏ ਸੱਥਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ

'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 16.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 212 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 64.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ 'ਚ

ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਨੰਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 102 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿਵਆਂਗਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਲਈ 37.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਲਈ 2.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 61.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਫਟ, ਫਾਇਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 664.23 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ  ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।