ਕਿਸਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ
Wednesday, Mar 21, 2018 - 08:28 AM (IST)

ਪਟਿਆਲਾ (ਜ. ਬ.) - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੌਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨਨਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਪੱਪੂ ਰਾਮ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਖਡੌਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
* ਡਾ. ਐੈੱਮ. ਐੈੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
* ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ
* ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
* ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
* ਨਾੜ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇ
* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
* ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ