ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ

ਬਠਿੰਡਾ— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ 30 ਸਤੰਬਕ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 908 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 518 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 371 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 166 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ 92 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 81 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।