ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ : ਸੁਖਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚੜਿੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ 2016 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।