ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅਸਲ ਘਾਟ ਸਮੇਂ  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

1.ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 100% ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
3.ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਵੈਲਉ ਚੇਨ ਭਾਗੀਦਾਰ" ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੱਧਰ, ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋਅ,ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ,ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ  ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ  ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।  
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।