NGT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 440 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ  ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: DCP ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ DCP ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਰੰਗ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ