ਗਿਰਜਾਘਰ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਸਾਈ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਸਾਈ ਲੀਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 28 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਪਤਨੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪੁੱਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ

ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਜਟੇਡ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ