ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਦਿਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭ ਗਵੰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ ਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜੇ।

ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 95012-00200 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰੱਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਜ ਵੀ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਲਿਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10000 ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ 15000 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲੇਗੀ।

ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ
ਸੀ. ਐੱਮ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 35000 ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਪੂਰਥਲਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ
16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਆਪ’ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ।

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 320 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 506 ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮਹਾਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ
ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੌਤ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਹਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ
ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 122 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ