ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ''ਚ ਹੋਵੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ : ''ਆਪ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਕੁਆਲਿਟੀ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ   ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ 'ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' ਮੰਨਣ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੜੱਪ ਗਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਨ, ਜੋ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।