ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ : ''ਆਪ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਸੰੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 (ਏ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1900 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਖਰੜ ਨੇ ਸਿਉਂਕ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 458 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਨਯਾਗਾਂਵ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 2275 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ।