ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ''ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।''

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਖਰਚਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।